MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना, लाड़ली बहन योजना, के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को दीपावली के बाद बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। अभी इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये मिलते हैं। ये खबर सुनकर प्रदेश की लाखों महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा शुक्रवार को सराय में आयोजित महिला सशक्तिकरण और आदिवासी गौरव सम्मेलन में की। उन्होंने ये भी बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को अतिरिक्त 250 रुपये दिए जाएंगे। इस ऐलान से न सिर्फ महिलाओं का उत्साह बढ़ा है, बल्कि ये भी साफ हो गया है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कितनी गंभीर है।
लाड़ली बहन योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। उस समय इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। अब दीपावली के बाद 1500 रुपये मिलने से महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहारा मिलेगा। ये योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने परिवार का खर्च चलाने में दिक्कतों का सामना करती हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को बेहतर करना है। इस ऐलान ने ये साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार कदम उठा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 27,147 करोड़ रुपये का विशेष बजट तय किया है। इस बजट में से 18,699 करोड़ रुपये सिर्फ लाड़ली बहन योजना के लिए रखे गए हैं। ये राशि दिखाती है कि सरकार इस योजना को कितनी गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहन योजना ने न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि इसने बीजेपी को नवंबर 2023 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत भी दिलाई। उनके मुताबिक, इस योजना ने महिलाओं का भरोसा जीता और बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 51 लाख बेटियों को 672 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का मकसद बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। ये योजना उन परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित हुई है, जो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने में आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। सरकार का ये प्रयास न सिर्फ बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल कर रहा है, बल्कि समाज में लड़कियों के प्रति सोच को भी बदल रहा है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश सरकार न सिर्फ वादे करती है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम भी उठाती है।
रक्षाबंधन पर अतिरिक्त सहायता
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन को और खास बनाने के लिए लाड़ली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। ये राशि रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को मिलेगी, जिससे वो अपने परिवार के साथ इस पर्व को और खुशी से मना सकेंगी। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार का त्योहार है, और इस मौके पर सरकार का ये कदम महिलाओं के लिए एक खास तोहफा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छोटी-सी राशि महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लाएगी और उनके त्योहार को और यादगार बनाएगी।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने ये भी जोर देकर कहा कि लाड़ली बहन योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है। ये योजना महिलाओं को आत्मविश्वास देती है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत देती है। बहुत-सी महिलाएं इस राशि का इस्तेमाल अपने छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या घर के खर्चों को पूरा करने में कर रही हैं। इस योजना ने न सिर्फ महिलाओं की जिंदगी बदली है, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक स्थिरता दी है। सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो महिलाओं की हर छोटी-बड़ी जरूरत को समझती है और उनके लिए लगातार काम कर रही है।
महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण में ये भी ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उनके मुताबिक, महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये ऐलान महिलाओं के लिए एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी आवाज संसद और विधानसभा में पहुंचेगी, बल्कि वो नीति-निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में जरूरी है।
इसके साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लाड़ली बहन और लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाएं इस दिशा में बड़े कदम हैं। इन योजनाओं ने न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी ऊंचा उठाया है। मुख्यमंत्री का ये दावा कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं के हित में काम किया है, इस ऐलान के साथ और मजबूत हो गया। आने वाले समय में इन योजनाओं और आरक्षण के जरिए मध्य प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज और देश को नई दिशा दे सकती हैं।
