Gautam Adani: अडानी ग्रुप की कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार को कुल ₹74,945 करोड़ टैक्स के रूप में अदा किया है। यह पिछले वर्ष 2023-24 में दिए गए ₹58,104 करोड़ की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है। इस टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के साथ-साथ कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा फंड में किए गए योगदान भी शामिल हैं। ग्रुप ने कहा कि इतनी बड़ी राशि से पूरे मुंबई मेट्रो नेटवर्क का निर्माण किया जा सकता है या ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन भी किए जा सकते हैं।
अडानी ग्रुप ने बताया कि यह आंकड़ा उनकी सूचीबद्ध कंपनियों के टैक्स भुगतान पर आधारित है। इसमें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL), अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ), अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) और अडानी सीमेंट लिमिटेड (ACL) शामिल हैं। इसके अलावा सात प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के अलावा NDTV, ACC और Sanghi Industries जैसी सहयोगी कंपनियों द्वारा चुकाए गए टैक्स का भी इसमें आंकलन किया गया है। इन कंपनियों ने मिलकर इस भारी-भरकम राशि को सरकारी खजाने में जमा किया है।
सीधे और अप्रत्यक्ष टैक्स में कितना रहा हिस्सा
₹74,945 करोड़ की कुल राशि में से ₹28,720 करोड़ की राशि सीधे तौर पर दी गई है यानी इनकम टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष कर के रूप में। वहीं ₹45,407 करोड़ की राशि अप्रत्यक्ष करों जैसे GST आदि के रूप में अदा की गई है। इसके अलावा ₹818 करोड़ अन्य योगदानों में दिए गए हैं। अडानी ग्रुप ने कहा कि यह उसके पारदर्शी और ज़िम्मेदार कारोबारी व्यवहार का परिणाम है और वह भारत की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
देश की अर्थव्यवस्था में अडानी ग्रुप का अहम रोल
अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि वह न सिर्फ अपने व्यवसाय के ज़रिए विकास कर रहा है बल्कि सरकार को टैक्स के रूप में इतनी बड़ी राशि देकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं में भी योगदान दे रहा है। मुंबई मेट्रो जैसा बड़ा प्रोजेक्ट या ओलंपिक गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन भी इस रकम से किए जा सकते हैं। यह साबित करता है कि अडानी ग्रुप भारत की विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है और आगे भी इसी तरह योगदान देता रहेगा।
