CG News: रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ‘नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना’ के तहत 10वीं और 12वीं में टॉप 10 में आने वाले श्रमिक परिवारों के 31 बच्चों को 2-2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सौंपी। सीएम ने कहा कि श्रमिक परिवारों की तरक्की ही राज्य की असली ताकत है। इस मौके पर कुल 62 लाख रुपये की राशि विद्यार्थियों को वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि शिक्षा के जरिए ही वे समाज को नई दिशा दे सकते हैं।
38 हजार मजदूरों के खातों में पहुंची 19.71 करोड़ की मदद
मुख्यमंत्री ने सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि रोज़गार और जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाओं का लाभ सीधे मज़दूरों तक पहुंचाया। कार्यक्रम में श्रमिकों के बैंक खातों में 19.71 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की गई। यह मदद छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई। इस राशि से कुल 38,200 पंजीकृत श्रमिकों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में कोई भी मेहनती व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा।
विदेश में पढ़ाई के लिए अब 50 लाख तक की मदद
सीएम विष्णुदेव साय ने एलान किया कि यदि कोई श्रमिक का बच्चा विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता है तो श्रम विभाग की योजना के तहत उसे 50 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। ये घोषणा सभी के लिए चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि आज का छत्तीसगढ़ सिर्फ गांव और खेत तक सीमित नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पहचान बनाने को तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अभी तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं जिससे बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा।
योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी असरदार
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब वे केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रहे तब श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक पेंशन सुधार लागू किए गए। उन्होंने न्यूनतम पेंशन की गारंटी को श्रमिकों की बड़ी जीत बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे इन योजनाओं की जानकारी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य में काम करने वाले मजदूरों को गर्म और पौष्टिक भोजन, निशुल्क यूनिफॉर्म और किताबें, स्कॉलरशिप से लेकर मकान तक हर जरूरी सहायता दी जा रही है।
कार्यक्रम में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने बताया कि राज्य में 31 लोककल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इनमें नोनी सशक्तिकरण, महतारी जतन, श्रमिक सियान सहायता, टूल किट योजना, शैक्षणिक सहायता, ई-रिक्शा योजना, स्कॉलरशिप, सुरक्षा उपकरण, और आवास सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं। अभी तक 29.47 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं जो श्रमेव जयते ऐप, जन सेवा केंद्र या श्रम कार्यालय के माध्यम से इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी श्रमिक या उसका परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित न रहे।
