CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 जून, 2025 को रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाने से लेकर छत्तीसगढ़ पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तक, इन फैसलों का उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिरता, लॉजिस्टिक्स विकास, और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (संशोधन) बिल 2025 और विभिन्न पुनर्विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह लेख इन फैसलों के महत्व, उनके प्रभाव, और छत्तीसगढ़ के भविष्य पर उनके योगदान को विस्तार से बताता है।

कृषक उन्नति योजना का विस्तार

कैबिनेट ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए कृषक उन्नति योजना के दायरे को और विस्तृत किया। पहले यह योजना केवल खरीफ 2024 में धान उत्पादक किसानों के लिए थी, जो समर्थन मूल्य पर धान बेचते थे। अब खरीफ 2025 में धान के स्थान पर दाल, तिलहन, मक्का, और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना के तहत इनपुट सहायता प्रदान की जाएगी। यह निर्णय किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही इस योजना के तहत 2023-24 में 14.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, जिसमें 24.75 लाख किसानों को ₹31,913 करोड़ का समर्थन मूल्य और ₹13,320 करोड़ का अंतर राशि भुगतान किया गया। यह कदम छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेगा।

पेंशन फंड और आर्थिक स्थिरता के लिए बिल

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड बिल 2025 के मसौदे को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के समय पेंशन भुगतान की वित्तीय देनदारियों का बेहतर प्रबंधन करना है। इस बिल के तहत एक समर्पित पेंशन फंड बनाया जाएगा, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बिल 2025 को भी मंजूरी दी गई, जिसका लक्ष्य राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह फंड राजस्व में असामान्य उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। ये दोनों बिल छत्तीसगढ़ को वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांति: स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी

छत्तीसगढ़ स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिससे छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। यह नीति राज्य के भौगोलिक लाभ का उपयोग कर राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करेगी। ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन देने से सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को निर्यात बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, वन संसाधनों, वन उत्पादों, और औषधीय उत्पादों के निर्यात के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। यह नीति भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम करेगी, और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। यह छत्तीसगढ़ को व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाएगा।

जन विश्वास बिल: व्यवसाय और जीवन में सुगमता

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (संशोधन) बिल 2025 के मसौदे को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के कुछ कानूनों में प्रावधानों को अपराधमुक्त करना है। यह बिल व्यवसाय करने और जीवनयापन की सुगमता (Ease of Doing Business and Living) को बढ़ावा देगा। अनावश्यक न्यायिक मामलों और उन पर होने वाले खर्च को कम करने में यह बिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कदम छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाएगा, क्योंकि सरल और पारदर्शी नियम व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। साथ ही, यह नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उनके समय और धन की बचत करेगा। यह बिल अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है।

पुनर्विकास योजनाएं: शहरीकरण को नई दिशा

कैबिनेट ने सात पुनर्विकास योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें पुराने और जीर्ण-शीर्ण सरकारी भवनों और अप्रयुक्त सरकारी भूमि का व्यवस्थित उपयोग शामिल है। इन योजनाओं में शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेज-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, और कटघोरा कोरबा शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और भूमि का इष्टतम उपयोग करना है। यह कदम न केवल शहरीकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। साथ ही, यह रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा करेगा।

कर्मचारियों के लिए विशेष निर्णय

कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के तहत वरिष्ठ पंजीयन लिपिक/अभिलेखपाल से तृतीय श्रेणी कार्यपालक, उप-पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा को पांच वर्ष से घटाकर एक बार के लिए दो वर्ष करने का निर्णय लिया। यह निर्णय विभाग के कर्मचारियों के लिए कैरियर प्रगति के अवसरों को बढ़ाएगा और उनके मनोबल को मजबूत करेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता और प्रेरणा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही, यह सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों को दर्शाता है, जो प्रशासनिक दक्षता को और बेहतर बनाएगी।