Census 2027: केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि देश की जनगणना 2027 में होगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना और जातिगत जनगणना से संबंधित अधिसूचना जारी की। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह प्रक्रिया टलती रही। अब अधिसूचना जारी होने के बाद यह साफ हो गया है कि जनगणना का काम जल्द शुरू होगा। अगली जनगणना 2035 में होगी। आइए, जनगणना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात को 10 बिंदुओं में समझते हैं।
दो चरणों में होगी जनगणना, समयसीमा तय
इस बार जनगणना दो चरणों में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 तक पूरा होगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च, 2027 तक समाप्त होगा। 1 मार्च, 2027 को संदर्भ तिथि माना जाएगा, यानी उस दिन देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो आंकड़ा होगा, वही रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसके बाद ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, जिन्हें आप भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया से देश की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी।
Central Government declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2027, gazette notification issued. pic.twitter.com/FUipgkLdYz
— ANI (@ANI) June 16, 2025
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जनगणना प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले, अक्टूबर 2026 तक पूरी होगी। इसका कारण इन क्षेत्रों का मौसम और ठंड है। इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर, 2026 संदर्भ तिथि होगी। इस विशेष व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि कठिन मौसम के कारण जनगणना का काम प्रभावित न हो। यह कदम इन राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
21 महीनों में पूरी होगी प्रक्रिया
पूरा जनगणना कार्य 1 मार्च, 2027 तक समाप्त होगा, यानी यह पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में पूरी होगी। इस दौरान देश भर में घर-घर जाकर आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। यह एक विशाल और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें लाखों कर्मचारी और संसाधन शामिल होंगे। इस प्रक्रिया से न केवल जनसंख्या का आंकड़ा बल्कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आएगी।
कब आएंगे आंकड़े, कब होगी सीटों की हदबंदी?
जनगणना के प्राथमिक आंकड़े मार्च 2027 में जारी होंगे, जबकि विस्तृत आंकड़ों को जारी होने में दिसंबर 2027 तक का समय लगेगा। इसके बाद, 2028 से लोकसभा और विधानसभा सीटों की व्यवस्थित हदबंदी शुरू होगी। इस दौरान महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी लागू हो सकता है। यानी, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ हो सकती है। यह जनगणना देश की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को नया आकार देगी।
