PM Awas Yojana 2.0 के तहत सरकार द्वारा घर बनाने के लिए दी जा रही 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि के बावजूद बहुत कम पात्र लोग ही आवेदन कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 31 मई तक केवल 102 आवेदन ही निगम कार्यालय में पहुंचे हैं। सरकार की मंशा थी कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लें लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को देखते हुए अब आवेदन की तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है ताकि लोग समय रहते जरूरी दस्तावेज बनवा सकें और योजना का लाभ उठा सकें।
निगम ने सभी पार्षदों से अपील की है कि वे अपने वार्ड के पात्र लोगों को योजना की जानकारी दें और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। निगम अधिकारियों का कहना है कि जानकारी की कमी और प्रक्रिया की जटिलता की वजह से लोग आवेदन करने से बच रहे हैं। कई लोग यह भी समझते हैं कि योजना का लाभ मिलना मुश्किल है इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते। इसी कारण निगम ने पार्षदों को कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलें और उन्हें योजना के फायदे समझाएं। खासतौर पर गरीब और भूमिहीन परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए।

दस्तावेज बनने में लग रहा ज्यादा समय
तहसीलदार कार्यालय से दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र और भू-स्वामी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगभग 500 आवेदन जमा हो चुके हैं। इस कारण इन जरूरी दस्तावेजों को तैयार होने में 15 से 20 दिन तक का समय लग रहा है। पहले केवल उन्हीं लोगों ने आवेदन किया जिनके दस्तावेज पहले से तैयार थे लेकिन अब तारीख बढ़ने से उन लोगों को राहत मिली है जिनके कागज अभी बन रहे हैं। निगम अधिकारियों का मानना है कि अब धीरे-धीरे आवेदन की संख्या बढ़ेगी और लोग आगे आकर इस योजना का लाभ उठाएंगे।
400 मकानों का लक्ष्य, लेकिन प्रक्रिया धीमी
इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम का लक्ष्य 400 मकानों के लिए आवेदन केंद्र सरकार को भेजने का है। लेकिन अभी तक जिस रफ्तार से आवेदन आ रहे हैं, उसे देखकर यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। पहले इस योजना में केवल 1.85 लाख रुपये की सहायता मिलती थी लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया है ताकि लोगों को घर बनाने में ज्यादा सहूलियत मिल सके। नगर निगम मंडी के सदस्य वीरेंद्र भट्ट ने भी लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर को हाथ से न जाने दें।